उत्तर प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट बैठक में आम जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में स्टांप और रजिस्ट्री व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। कुल 13 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिनका सीधा असर जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री प्रक्रिया पर पड़ेगा।
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स्टांप और रजिस्ट्री व्यवस्था में क्या होगा बदलाव?
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार अब स्टांप और रजिस्ट्री से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल किया जाएगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
सरकार की योजना है कि:
- जमीन की रजिस्ट्री में लगने वाला समय कम हो
- ऑनलाइन सेवाओं को और मजबूत किया जाए
- स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री चार्ज की प्रक्रिया स्पष्ट हो
सेमीकंडक्टर की पॉलिसी पर मुहर
वहीं उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। मत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि – सेमीकंडक्टर की पॉलिसी जनवरी 2024 में लाई गई थी। जो इकाई 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी उसे केस टु केस सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी है।कई तरह की रियायत दी जाएगी।
पीलीभीत में 2 साल में बस अड्डा बनेगा
वहीं पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी मिली है। पीलीभीत में कनेक्ट रोड पर मुख्यालय से एक किलोमीटर दूरी पर बस अड्डा बनाए जाने के लिए 7000 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। 30 साल की लीज पर, दो बार 30-30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 साल में बस अड्डा बनेगा।
13 प्रस्तावों में और क्या-क्या शामिल?
कैबिनेट बैठक में केवल स्टांप और रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि विकास, प्रशासन और जनहित से जुड़े अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्रदेश के विकास को तेज करना और शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से:
- निवेश को बढ़ावा मिलेगा
- रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी
- सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी
वाराणसी में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
चिकित्सा अनुभाग, वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय के 11 भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। चार में बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही वाराणसी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ जमीन दी गई है।
पीएसी 37 वाहिनी में 108 टाइप वन आवास निर्माण किया जाएगा
सुरेश खन्ना ने बताया कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद खाली थे। इसमें से 2/3 प्रमोशन से भरे जाएंगे जबकि 1/3 अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं से भरे जायेंगें।कुल 18 पद हैं। पहले आधे आधे की व्यवस्था थी। इसके अलावा पीएसी 37 वाहिनी कानपुर के निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएंगा। इसके साथ इस जमीन पर 108 टाइप वन आवास निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है।
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FAQs: योगी कैबिनेट स्टांप और रजिस्ट्री फैसला
Q1. योगी कैबिनेट की बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया गया है?
योगी कैबिनेट ने स्टांप और रजिस्ट्री व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
Q2. इन फैसलों से आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा?
अब रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी, समय की बचत होगी और ऑनलाइन सेवाओं के जरिए बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत कम पड़ेगी।
Q3. इन 13 प्रस्तावों में और क्या शामिल है?
इन प्रस्तावों में प्रशासनिक सुधार, विकास कार्य और जनहित से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
