उत्तर प्रदेश में घर बनाने या बिल्डिंग निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने नक्शा पास कराना प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब लोगों को गैर-जरूरी NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम नागरिकों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
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नक्शा पास कराने में क्या बदला नया नियम?
अब तक नक्शा पास कराने के लिए कई विभागों से अलग-अलग NOC लेनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। नए नियमों के तहत—
- गैर-जरूरी NOC की बाध्यता खत्म
- केवल जरूरी और तकनीकी NOC ही मांगी जाएंगी
- ऑनलाइन प्रक्रिया को और सरल बनाया गया
- समय सीमा में नक्शा पास करने का प्रावधान
किन लोगों को मिलेगा इस फैसले का लाभ?
यह सुविधा मुख्य रूप से—
- आम नागरिक
- आवासीय भवन बनाने वाले
- छोटे व्यापारी
- बिल्डर और डेवलपर्स
सरकार का उद्देश्य क्या है?
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर पर समीक्षा कर विचाराधीन नक्शों का परीक्षण करें और निरस्त नक्शों के आवेदकों और आर्कीटेक्ट के साथ बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण 15 दिनों में किया जाए। नक्शा पास कराने वालों को राहत देने के लिए कैंप लगाए जाएं। नक्शे को लेकर छोटी-मोटी समस्याओं को मौके पर निस्तारित किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।
ऑनलाइन सिस्टम पर रहेगा ज्यादा जोर
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन किया जाए, ताकि आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और हर स्टेप की जानकारी ऑनलाइन मिल सके।
प्राधिकरण उपविधि का कड़ाई से पालन कराएं
विकास प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया गया है कि मॉडल निर्माण एवं विकास उपविधि तथा जोनिंग नेगुलेशन-2025 के अनुसार ही नक्शा पास किए जाए। समीक्षा में यह भी पाया गया है कि दिसंबर 2025 तक प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में 2517 नक्शे जमा हुए और इनमें 596 पास हुए और 373 अस्वीकृत किए गए और 1544 विचाराधीन हैं। विकास प्राधिकरणों को निर्देश नक्शों को अनावश्यक रूट से लटकाया न जाए।
FAQs: यूपी में नक्शा पास कराने के नए नियम
1. यूपी में नक्शा पास कराने को लेकर क्या नया नियम लागू हुआ है?
योगी सरकार ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल करते हुए गैर-जरूरी NOC की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
2. पहले नक्शा पास कराने में क्या परेशानी होती थी?
पहले कई विभागों से अलग-अलग NOC लेनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया लंबी, जटिल और खर्चीली हो जाती थी।
3. इस फैसले से आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा?
इससे नक्शा पास करने में कम समय लगेगा, खर्च घटेगा और अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4. सही और अपडेटेड जानकारी कहां से मिलेगी?
सटीक जानकारी के लिए संबंधित नगर निगम, विकास प्राधिकरण या उनकी आधिकारिक वेबसाइट देखें।
