अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, तो Post Office FD Scheme (डाकघर फिक्स्ड डिपॉजिट) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है और पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसलिए देर ना करे इस स्कीम का फायदा जल्द से जल्द उठायें।
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Post Office FD Scheme क्या है?
पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम सरकार द्वारा संचालित होती है। इसमें आप तय समय के लिए पैसा जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर तय ब्याज के साथ रकम वापस मिलती है।
इस स्कीम की खास बातें:
- सरकार की गारंटी
- सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश
- बैंक FD जैसा ही सिस्टम
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी फायदेमंद

₹3 लाख की FD पर ₹4,14,126 कैसे मिलेंगे? (पूरी कैलकुलेशन)
यह गणना 5 साल की पोस्ट ऑफिस FD के आधार पर की गई है, जिसमें औसतन 6.7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (Annual Compounding) माना गया है।
निवेश राशि (Principal): ₹3,00,000
ब्याज दर: 6.7% प्रति वर्ष
अवधि: 5 साल
पूरी कैलकुलेशन (साल-दर-साल)
पहला साल:
₹3,00,000 + 6.7% = ₹3,20,100
दूसरा साल:
₹3,20,100 + 6.7% = ₹3,41,507
तीसरा साल:
₹3,41,507 + 6.7% = ₹3,64,389
चौथा साल:
₹3,64,389 + 6.7% = ₹3,88,801
पांचवां साल:
₹3,88,801 + 6.7% = ₹4,14,126 (लगभग)
यानी 5 साल बाद आपको कुल ₹4,14,126 मिलते हैं।
कुल ब्याज: ₹1,14,126
Post Office FD Scheme में ब्याज कैसे मिलता है?
- ब्याज हर साल कंपाउंड होता है
- मैच्योरिटी पर पूरा पैसा एक साथ मिलता है
- चाहें तो समय से पहले FD तोड़ने की सुविधा भी मिलती है (कुछ शर्तों के साथ)
डाकघर FD के फायदे
- पैसा पूरी तरह सुरक्षित
- बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं
- छोटे निवेशकों के लिए बेहतर
- गांव और शहर, हर जगह उपलब्ध
कौन खोल सकता है Post Office FD?
- कोई भी भारतीय नागरिक
- सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट
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Post Office FD Scheme – FAQs
Q1. Post Office FD Scheme क्या है?
यह डाकघर की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है, जिसमें तय समय के लिए पैसा जमा करने पर गारंटीड रिटर्न मिलता है।
Q2. Post Office FD की ब्याज दर कितनी होती है?
ब्याज दर सरकार तय करती है और समय-समय पर बदल सकती है। आमतौर पर यह 7% से 7.5% के बीच रहती है।
Q3. Post Office FD कितने साल के लिए कर सकते हैं?
डाकघर FD आमतौर पर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होती है।
Q4. क्या Post Office FD पर टैक्स लगता है?
हां, मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स नियमों के अनुसार टैक्स लग सकता है।






