UP Scholarship 2026: यूपी के 19 लाख छात्रों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने भेजी 944 करोड़ की स्कॉलरशिप

उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए नए साल की यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने सोमवार को UP Scholarship 2026 के तहत राज्य के लगभग 19 लाख छात्रों के बैंक खातों में 944 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ट्रांसफर कर दी है। यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी गई है ताकि पैसा सीधे और सुरक्षित तरीके से बच्चों तक पहुंचे।

सरकार का कहना है कि यह स्कॉलरशिप छात्रों की शिक्षा को बिना रुके जारी रखने में मदद करेगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और फीस व पढ़ाई के खर्चों को लेकर परेशान रहते थे।

इस कदम ने न सिर्फ स्टूडेंट्स को आर्थिक राहत दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि योगी सरकार की प्राथमिकता आज भी शिक्षा और विद्यार्थियों का भविष्य है।

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इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है?

UP Scholarship 2026 का मकसद है:

  • आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद
  • स्कूल-कॉलेज में ड्रॉपआउट रेट को कम करना
  • उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों को आर्थिक सुरक्षा देना
  • शिक्षा में समानता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना

सरकार का मानना है कि पढ़ाई में पैसे की दिक्कत कभी भी किसी बच्चे का सपना न रोक सके— इसी सोच के साथ इतनी बड़ी राशि जारी की गई है।

योगी सरकार का लक्ष्य – “कोई भी छात्र पढ़ाई से न रुके”

आज के समय में कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए बच्चों की स्कूल और कॉलेज फीस बड़ी चुनौती होती है। UP Scholarship 2026 का सबसे बड़ा मकसद यही है—
बच्चों की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक तनाव के जारी रहे। सरकार का कहना है कि अगर विद्यार्थी पढ़ाई में पीछे रह गए तो प्रदेश का विकास भी धीमा होगा। इसलिए जब तक छात्र आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते, सरकार उनकी मदद जारी रखेगी।

इस बार स्कॉलरशिप में क्या रहा नया?

UP Scholarship 2026 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार किए गए, जैसे—

1. Online Verification को और तेज किया गया

कॉलेज द्वारा की जाने वाली verification प्रक्रिया में इस बार देरी न हो, इसलिए colleges को deadlines पहले ही clear कर दी गई थीं।

2. DBT प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी

छात्र अब अपने scholarship status को real-time में चेक कर सकेंगे।

3. Duplicate Applications को रोका गया

सरकार ने साफ कहा है कि एक छात्र केवल एक ही scholarship ले सकता है, जिससे सिस्टम और साफ हुआ।

UP Scholarship 2026 – कितनी राशि मिलती है?

कोर्स और category के हिसाब से राशि अलग-अलग होती है—

  • Pre-Matric छात्रों को ₹3,000 – ₹4,000
  • Post-Matric छात्रों को ₹6,000 – ₹12,000
  • Technical और Professional Course छात्रों को ₹20,000 तक

छात्र कैसे जांचें कि UP Scholarship 2026 की राशि खाते में आई या नहीं?

इसके लिए छात्र आसानी से दो तरीकों से चेक कर सकते हैं:

PFMS पोर्टल पर जांचें

  • PFMS वेबसाइट खोलें
  • “Know Your Payments” पर क्लिक करें
  • अपने बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम डालें
  • स्टेटस दिखाई देगा

बैंक पासबुक / मोबाइल बैंकिंग से जांचें

  • DBT के रूप में “Scholarship” या “UP Govt DBT” लिखा हुआ ट्रांजैक्शन दिखेगा।

छात्र कैसे जांचें कि UP Scholarship 2026 की राशि खाते में आई या नहीं?

इसके लिए छात्र आसानी से दो तरीकों से चेक कर सकते हैं:

1️⃣ PFMS पोर्टल पर जांचें

  • PFMS वेबसाइट खोलें
  • “Know Your Payments” पर क्लिक करें
  • अपने बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम डालें
  • स्टेटस दिखाई देगा

2️⃣ बैंक पासबुक / मोबाइल बैंकिंग से जांचें

  • DBT के रूप में “Scholarship” या “UP Govt DBT” लिखा हुआ ट्रांजैक्शन दिखेगा।

UP Scholarship 2026: जरूरी डॉक्यूमेंट्स

अगली स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया के लिए छात्रों को ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मार्कशीट
  • संस्था प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू)
  • आय प्रमाणपत्र
  • फोटो

UP Scholarship 2026: Official Website लिंक

https://scholarship.up.gov.in
https://pfms.nic.in

FAQs

Q1. UP Scholarship 2026 की राशि कब तक सभी छात्रों के खाते में पहुंच जाएगी?

सरकार का कहना है कि पहले चरण में 19 लाख छात्रों को भुगतान हो चुका है। जिन छात्रों की फाइलें वेरिफिकेशन में हैं, उनकी स्कॉलरशिप आने वाले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी।

Q2. स्कॉलरशिप स्टेटस चेक न दिखाई देने पर क्या करें?

अगर PFMS पर स्टेटस नहीं दिख रहा है तो छात्र अपने संस्थान से वेरिफिकेशन अपडेट चेक करवाएं। कई बार PFMS डाटा अपडेट होने में 24–72 घंटे का समय भी लग जाता है।

Q3. क्या अगले साल भी स्कॉलरशिप मिलेगी?

हाँ, स्कॉलरशिप हर साल मिलती है। छात्र को नया आवेदन भरकर दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। सरकार का कहना है कि आगामी वर्षों में यह प्रक्रिया और आसान की जाएगी।


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