उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बहुत टाइम से स्थायी नौकरी और नियमित वेतन की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है।
सरकार ने फैसला लिया हे कि अब राज्य में सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन भुगतान के लिए एक नया सेवा निगम (Service Corporation) बनाया जाएगा। इससे सभी कर्मचारियों को नौकरी में स्थायित्व और वेतन में पारदर्शिता मिलेगी।
UP Contract Employees News 2025: क्या है योगी सरकार का फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को अब निजी एजेंसियों के बजाय सीधे सरकारी निगरानी में रखा जाएगा।
इस कदम से कर्मचारियों को समय पर वेतन, PF, ESI, और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब तक निजी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे शोषण और देरी से वेतन भुगतान जैसी शिकायतों का अंत होगा।
कितने कर्मचारियों को होगा लाभ
उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 11 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं।
इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास, सचिवालय, सफाईकर्मी और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्य बिंदु (Highlights of UP Contract Employees News 2025)
- सरकार बनाएगी नया राज्य सेवा निगम (State Service Corporation)
- संविदा कर्मचारियों को अब मिलेगा समय पर वेतन और PF लाभ
- निजी एजेंसियों की भूमिका समाप्त की जाएगी
- नौकरी की अवधि और अनुबंध प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी
- सभी कर्मचारियों को बीमा, मेडिकल सुविधा और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा
इस फैसले से क्या बदलेगा
पहले संविदा कर्मचारी निजी एजेंसियों के अधीन काम करते थे, जिससे वेतन में कटौती और अनुचित व्यवहार की शिकायतें आती थीं।
अब यह जिम्मेदारी सीधे सरकार के अधीन आने से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा।
सरकार का उद्देश्य
योगी सरकार का यह कदम न केवल रोजगार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में है बल्कि इससे सरकारी तंत्र की दक्षता भी बढ़ेगी।
यह योजना राज्य के रोजगार सिस्टम में एक बड़ा सुधार (Employment Reform) साबित हो सकती है।
निष्कर्ष
UP Contract Employees News 2025 के तहत आया यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने वाला है।
अब वेतन समय पर मिलेगा, नौकरी सुरक्षित होगी और उन्हें सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा।
यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए राहत है बल्कि योगी सरकार की “सबका साथ, सबका विकास” नीति को और मजबूत करता है।
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