भारत में आज से नया लेबर लॉ 2025 (श्रम कानून) लागू हो गया है, और इसकी वजह से लाखों कर्मचारियों की जेब और सुरक्षा दोनों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। खास बात यह है कि अब ग्रेच्युटी पाने के लिए ज्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, इसलिए श्रमिकों के बीच खुशी की लहर है। जिससे उनका भी काम करने मे मन लगेगा और खुद को सम्मानित महसूस होगा।
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भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स के लिए एक मॉडर्न फ्रेमवर्क
इसके तहत सभी क्षेत्रों के कामगारों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन के साथ ही ओवर टाइम काम के घंटों के लिए दोगुना भुगतान करना होगा। इन सुधारों में महिलाओं की सुरक्षा समेत नाइट-शिफ्ट में काम की छूट, 40 वर्ष से अधिक उम्र के हर कामगार की सालाना मुफ्त अनिवार्य चिकित्सा जांच के साथ ही अब एक सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम का प्रावधान किया गया है।
लेबर कोड लागू करने में तमाम श्रम संगठनों तथा कई राज्यों के विरोध के कारण लंबे समय से आ रही अड़चन के बीच माना जा रहा है कि अमेरिका से जारी टैरिफ वार की आर्थिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने श्रम सुधारों पर साहसिक कदम बढ़ाने का फैसला लिया है।
लागू किए गये ये इस प्रकार हैं।
- मजदूरी पर कोड (2019)
- इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (2020)
- सोशल सिक्योरिटी पर कोड (2020)
- ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSHWC) कोड (2020)
श्रमिकों की भलाई के साथ बदलेगा इकोसिस्टम
श्रम मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इन चारों कोड को 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया जा रहा है। श्रमिकों की भलाई के साथ श्रम इकोसिस्टम को बदलती दुनिया के साथ जोड़कर मजबूत कार्यबल बनाना इसका लक्ष्य है और आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाना समय की जरूरत है।
सरकार का साफ कहना है कि मौजूदा श्रम कानून बाधा उत्पन्न करने के साथ ही बदलती आर्थिकी और रोजगार के बदलते तरीकों से तालमेल बिठाने में नाकाम रहे। नया लेबर कोड मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाते हुए एक ऐसा श्रमबल तैयार करते हैं जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है।
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मिलेगा बराबर पे स्केल
पहले ठेका (Contract) पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता था।
अब नए नियम के अनुसार:
- कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को उसी काम के लिए उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए, जितनी स्थाई कर्मचारी को मिलती है।
- साथ ही उन्हें PF, ESI और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
ओवरटाइम पर अब मिलेगा डबल पेमेंट
नया नियम कहता है:
- ओवरटाइम पर कर्मचारी को उसकी प्रति घंटा मजदूरी का दोगुना भुगतान किया जाएगा।
- ओवरटाइम की सीमा को भी पहले से अधिक स्पष्ट किया गया है।
काम के घंटे और छुट्टियों में भी सुधार
नए लेबर लॉ के अनुसार:
- कंपनियों को अब काम के घंटे, रेस्ट टाइम, और साप्ताहिक छुट्टियों की पॉलिसी को और पारदर्शी बनाना होगा।
- कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम और छुट्टियों के बारे में पहले ही साफ जानकारी देना अनिवार्य होगा।
इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ
नए लेबर कोड में फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा के साथ पांच साल की बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी का हकदार बनाया गया है।
‘गिग वर्क’, ‘प्लेटफार्म वर्क’ और ‘एग्रीगेटर्स को पहली बार लेबर कोड में परिभाषित करते हुए सभी गिग वर्कस को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत योगदान करना होगा।
गिग वर्कस का आधार- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पोर्टेबल होगा और वे चाहे जिस राज्य में जाकर काम करें खाता यही रहेगा।महिलाओं कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के साथ सभी क्षेत्रों में नाइट शिफ्ट में काम की छूट ही नहीं समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है और परिवार परिभाषा में उन्हें अपने सास-ससुर को जोड़ने का प्रावधान भी है।
निष्कर्ष (Conclusion)
सेवा शर्तें बदलने वाले इस नए लेबर लॉ से भारत के करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। ये सभी बदलाव कर्मचारी–हित में बड़े कदम साबित होंगे। जिससे श्रमिकों को एक सुरक्षित भविष्य का बढ़ावा मिलेगा। ऐसी और भी जरूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट के Notification को Allow कर ले धन्यवाद !
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